कोल्हापूर/ मुंबई : कोल्हापूर, सातारा, लातूर, जालना, नांदेडसह सहा जिल्ह्यांच्या प्रादेशिक विकास आरखड्याला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरूवारी मान्यता दिली. यातील कोल्हापूरचा आराखडा पुढील २० वर्षांचा विचार करून सादर केलेला आहे. हा आराखडा मान्य करताना कोल्हापूर आर्किटेक्ट असोसिएशनने घेतलेल्या हरकतींकडे दुर्लक्ष केल्याचे दिसते.कोल्हापूर जिल्ह्याचा प्रारूप प्रादेशिक आराखडा २१ सप्टेंबर २०१६ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आला. त्यानंतर २३ सप्टेंबरला त्यावर हरकती मागविण्यात येऊन त्यासाठी चार महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला. या हरकतींवर छाननी करण्यासाठी २ डिसेंबर २०१६ रोजी तिघाजणांची उपसमिती स्थापन करण्यात आली. या समितीसमोर ४ फेब्रुवारी २०१७ पर्यंत जवळपास ४७०० हरकतींवर सुनावण्या पूर्ण झाल्या.दरम्यान, नागरिकांसह स्थानिक आमदार, लोकप्रतिनिधींसह आर्किटेक्ट असोसिएशननेही यावर हरकती घेतल्या. यामधील आमदारांसह लोकप्रतिनिधी व नागरिकांच्या हरकतींवर दुरुस्ती करून अंतिम आराखडा ३१ मार्च २०१७ रोजी राज्य शासनाकडे सादर करण्यात आला.या आराखड्यामध्ये नागरी, ग्रामीण संकुले व तालुका मुख्यालये अशा वीस विकास केंद्रांच्या माध्यमातून जिल्ह्याच्या विकासाला गती मिळणार आहे. जुन्या आराखड्याच्या तुलनेत या नवीन आराखड्यामध्ये१७ केंद्रांची भर पडली आहे. सन १९७८ मध्ये करण्यात आलेल्या जुन्या आराखड्यासाठी जिल्ह्णाच्या एकूण क्षेत्रफळाच्या २३ टक्के क्षेत्र मंजूर करण्यात आले होते. त्यामध्ये करवीर, इचलकरंजी व जयसिंगपूर ही विकासकेंद्रे स्थापन केली होती.
आता नवीन आराखड्यामध्ये करवीर, इचलकरंजी, जयसिंगपूर, कागल आणि गडहिंग्लज या ठिकाणी नागरी संकुले; हुपरी, कोडोली, हातकणंगले या ठिकाणी ग्रामीण विकास संकुले; शाहूवाडी, गगनबावडा, गारगोटी, आजरा, राधानगरी, चंदगड या ठिकाणी नागरी विकास केंद्रे; बांबवडे, कुंभोज, भादोले, अब्दुललाट, दानोळी, उत्तूर या ठिकाणी नागरी विकास केंद्रे; तर सहा तालुका मुख्यालयांचा समावेश आहे.त्याचबरोबर या आराखड्यामध्ये विकास नियंत्रण नियमावली, अभ्यास गटांकडून आलेल्या शिफारशींच्या अहवालाची अंमलबजावणी, जिल्ह्णाचा बृहत् आराखडा, विकास केंद्रांचे सविस्तर नकाशे, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा २० वर्षांचा प्रायोजित आराखडा, इचलकरंजी व काही नागरी संकुलांमध्ये बायपास रस्ता, कोल्हापूर-सांगली राज्य महामार्गाला पर्यायी रस्ता, कोल्हापूर शहराबाहेरून रिंग रोड, पर्यटन विकासासाठी रस्त्यांचे जाळे, चांदोली, दाजीपूर सह्याद्री व्याघ्रप्रकल्पासाठी बफर झोन प्रस्तावित करण्यात आला आहे.आराखड्यासाठी झाल्या दहा बैठकाजिल्ह्याची नव्याने प्रादेशिक योजना करण्यासाठी १ डिसेंबर २००६ रोजी प्रादेशिक योजना नगररचना उपसंचालक कार्यालयाची निर्मिती करण्यात आली. या कार्यालयात नगररचना विभागाचे उपसंचालक मो. र. खान यांनी २०१२ मध्ये पदभार स्वीकारला. यानंतर खºया अर्थाने आराखड्याच्या कामाला गती आली. आराखड्यासाठी आठ अभ्यासगट व सात उपअभ्यास गट तयार करण्यात आले होते आहेत. आराखड्यात या गटांच्या सदस्यांच्या महत्त्वपूर्ण सूचनांचा अंतर्भाव करण्यात आला होता. आतापर्यंत या कोल्हापूरच्या आराखड्यासाठी १० बैठका झाल्या.
उपसंचालक नगररचना कार्यालयाने जो जिल्ह्याचा प्रादेशिक आराखडा तयार केला होता. त्यावर लोकप्रतिनिधींसह आमदार व नागरिकांनी घेतलेल्या हरकती आल्या होत्या. त्या हरकतींवर दुरुस्ती करून योग्य तो आराखडा या कार्यालयाने सरकारला सादर केला होता. तोच आराखडा जसाच्या तसाच मंजूर झाला. सरकारने त्यामध्ये कोणताही बदल केलेला नाही. उलट आर्किटेक्ट असोसिएशने घेतलेल्या कोणतीही हरकत मान्य न करता त्या फेटाळून लावल्या.- मो. र. खान, उपसंचालक, नगररचना विभाग
जिल्ह्याचा आराखडा सरकारने मंजूर केल्याचे समजले. या आराखड्याबाबत आर्किटेक्ट असोसिएशनने हरकती घेऊन त्यावर दुरुस्त्या सुचविल्या होत्या. मंजूर झालेल्या आराखड्यामध्ये त्याचा अंतर्भाव झाला आहे की नाही हे माहीत नाही; परंतु आराखडा मंजूर झाल्यानंतर ही सरकार या त्रुटींवर दुरुस्ती करण्यासाठी एक अधिकारी नेमू शकतो, अशी कायदेशीर तरतूद आहे. सरकारने जर हा अधिकारी नेमून पुढील कार्यवाही केली नाही तर आम्हाला कायदेशीर मार्गाचा अवलंब करावा लागेल.- राजेंद्र सावंत, माजी अध्यक्ष, कोल्हापूर आर्किटेक्टस असोसिएशन